मुख्यमंत्री चौहान ने कमिश्नर-कलेक्टर्स एवं पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कॉन्फ्रेंस को किया संबोधित

नरसिंहपुर/नरसिंहपुर केसरी- मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा है कि कमिश्नर-कलेक्टर, आईजी-एसपी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग ने अब सुशासन के लिए एक निश्चित व्यवस्था का स्वरूप धारण कर लिया है। यह सुशासन का प्रभावी माध्यम बनी है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि कलेक्टर, एसपी अपने-अपने स्तर पर सरकार के प्रतिनिधि हैं। जिलों में उन्हीं के काम पर जनता को सुशासन देना निर्भर है। उन्हीं के कार्य से सरकार की विभिन्न योजनाएँ जनता तक पहुँचती हैं। जिला स्तर पर कलेक्टर-एसपी के अच्छे कार्य का बेहतर असर होता है, परंतु जहाँ ढिलाई रहती है उससे सरकार की छवि प्रभावित होती है। मुख्यमंत्री चौहान ने कहा कि संपूर्ण प्रशासनिक अमला पूरी प्रतिबद्धता से कार्य करें। मुख्यमंत्री चौहान कमिश्नर, कलेक्टर, पुलिस महानिरीक्षक और पुलिस अधीक्षकों की वीडियो कांफ्रेंस को संबोधित कर रहे थे। मंत्रालय से इस कांफ्रेंस में मुख्य सचिव  इकबाल सिंह बैंस, अपर मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विनोद कुमार, अपर मुख्य सचिव गृह डॉ. राजेश राजौरा, पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी उपस्थित थे। विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी कॉन्फ्रेंस से वर्चुअली जुड़े।

हितग्राहीमूलक योजना में बेहतर कार्य करने पर मुख्यमंत्री ने नरसिंहपुर कलेक्टर को दी बधाई- कांफ्रेंस में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम में नरसिंहपुर जिला प्रथम स्थान एवं प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना के प्रथम चरण में प्रत्येक हितग्राही को 10 हजार रूपये का ऋण वितरण के मामले में बेहतर प्रगति करने वाले प्रथम पांच जिलों में नरसिंहपुर शामिल होने पर मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा कलेक्टर रोहित सिंह को बधाई दी गई। कॉन्फ्रेंस में माफिया के विरुद्ध कार्यवाही, महिला अपराध नियंत्रण और कानून व्यवस्था की स्थिति तथा माफिया के अतिक्रमण से मुक्त भूमि के उपयोग की समीक्षा की। विभिन्न हितग्राही मूलक योजनाओं के लाभ की सभी पात्र हितग्राहियों को सरलता से उपलब्धता सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से 15 नवंबर से 15 दिसंबर 2021 तक चलाए जा रहे विशेष अभियान की भी समीक्षा की। कॉन्फ्रेंस में सीएम हेल्पलाइन के प्रकरणों के निराकरण और कोविड-19 टीकाकरण की द्वितीय डोज लगाने की कार्यवाही की समीक्षा भी हुई। प्रधानमंत्री शहरी पथ विक्रेता स्वनिधि योजना और मुख्यमंत्री ग्रामीण पथ विक्रेता योजना की प्रगति की समीक्षा भी हुई। वीडियो कांफ्रेंस में मुख्यमंत्री उद्यम क्रांति योजना, सी.एम. राइस योजना, मुख्यमंत्री राशन आपके ग्राम योजना, मध्यप्रदेश सिकल सेल (हीमोग्लोबिन) मिशन, मुख्यमंत्री आवासीय भू-अधिकार योजना का प्रस्तुतिकरण तथा जिला कलेक्टर्स से अपेक्षाओं पर चर्चा की।