नरसिंहपुर

सीएम हेल्पलाइन की 79 लंबित शिकायतों की कलेक्टर ने की समीक्षा

नरसिंहपुर17 जुलाई 2019. राज्य शासन की मंशा के अनुरूप आमजन की शिकायतों एवं समस्याओं का तत्परता से निराकरण सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कलेक्टर दीपक सक्सेना सीएम हेल्पलाइन की लंबित शिकायतों की स्वयं लगातार मॉनीटरिंग कर रहे हैं। इसी क्रम में कलेक्टर ने बुधवार को विभिन्‍न विभाग/ शाखाओं के फील्ड अधिकारियों व विभाग प्रमुख और शिकायतकर्ताओं के सामने लंबित चयनित शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की। उन्होंने संबंधित अधिकारियों से प्रकरण के तथ्यों के बारे में जानकारी ली। समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने एक आवेदक को फोन लगाकर भी उनकी शिकायत के बारे में जानकारी ली। समीक्षा के दौरान नस्ती एवं अन्य दस्तावेज भी अवलोकन के लिए बुलवाये गये। कलेक्टर ने लंबित प्रकरणों का शीघ्रता से निराकरण सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये। बुधवार को कलेक्टर ने ऐसे विभागों की लंबित शिकायतों की समीक्षा की, जिनकी 10 से 30 के बीच की शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर एल- 4 स्तर पर लंबित हैं। ऐसे 5 विभाग/ शाखाओं के लंबित 79 प्रकरणों की कलेक्टर ने गहन समीक्षा की।

         कलेक्टर ने राज्य शिक्षा केन्द्र से संबंधित 21, कृषि उपज मंडी की 19, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण की 14, मनरेगा की 11 एवं पशु पालन विभाग की 14 लंबित शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की। कलेक्टर ने बैठक में अनुपस्थित रहे अधिकारियों को कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिये।

         इस अवसर पर जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी केके भार्गव, नोडल अधिकारी सीएम हेल्पलाइन एवं डिप्टी कलेक्टर संघमित्रा बौद्ध, जिला प्रबंधक लोक सेवा सौरभ चौबे, संबंधित विभागों के अधिकारी व शिकायकतकर्ता मौजूद थे।

         शिकायतों की समीक्षा के दौरान छात्रवृत्ति भुगतान से संबंधित आवेदकों से जानकारी लेने के बाद कलेक्टर ने जिला परियोजना समन्वयक जिला शिक्षा केन्द्र को इन आवेदनों का निराकरण एक सप्ताह के भीतर सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। जीर्णशीर्ण स्कूल भवनों की शिकायतों की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने जिला परियोजना समन्वयक और जिला शिक्षा अधिकारी को जर्जर शाला भवनों का निरीक्षण अविलम्ब कर आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित करने के निर्देश दिये। कलेक्टर ने कहा कि जो शाला भवन जर्जर हैं, उनको गिराने के लिए आवश्यक कार्रवाई करें। इस कार्य को पूरी गंभीरता से किया जावे। नेशनल हाईवे के भूमि मुआवजा से संबंधित मामलों में कलेक्टर ने एनएचएआई के अधिकारी को निर्देश दिये कि वे इस बारे में संबंधित एसडीओ से बात कर आवश्यक कार्रवाई करें और की गई कार्रवाई से अवगत करायें। इसी तरह पशु पालन विभाग के सेवा निवृत्‍त कर्मचारियों से संबंधित मामलों में शीघ्र कार्रवाई करने के निर्देश उप संचालक पशु चिकित्सा सेवायें को दिये गये। विभिन्‍न ऐसे प्रकरण जो संतुष्टि के साथ निराकृत हो गये हैं, उनकी जानकारी भी संबंधित अधिकारियों द्वारा कलेक्टर को दी गई। विभिन्‍न प्रकरणों में प्रतिवेदन दर्ज करने और फोर्स क्लोज करने योग्य प्रकरणों को बंद करने के लिए कहा गया। शासन स्तर पर लंबित मामलों में कलेक्टर ने उनकी ओर से अर्धशासकीय पत्र लिखने के निर्देश दिये।

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