नरसिंहपुर

कलेक्टर द्वारा सीएम हेल्पलाइन की 112 लंबित शिकायतों की समीक्षा

शिकायतकर्ता व संबंधित विभाग के अधिकारी के सामने हुई समीक्षा

नरसिंहपुर16 जुलाई 2019. सीएम हेल्पलाइन की शिकायतों के त्वरित निराकरण के लिए कलेक्टर दीपक सक्सेना द्वारा जिले में प्रभावी कार्रवाई की जा रही है। इससे शिकायतों के निराकरण में तेजी आई है और आमजन की शिकायतों एवं समस्याओं का तत्परता से निराकरण सुनिश्चित किया जा रह है। इसी कड़ी में कलेक्टर ने विभिन्‍न विभागों व कलेक्टर कार्यालय की शाखाओं से संबंधित प्रभारी अधिकारियों और शिकायतकर्ताओं को समक्ष में बुलाकर प्रकरणवार शिकायतों की गहन समीक्षा मंगलवार को की। उन्होंने आवेदकों के सामने संबंधित अधिकारियों से प्रकरण के बारे में विस्तार से चर्चा की, तथ्यों की जानकारी ली और निराकरण के लिए आवश्यक निर्देश दिये। मंगलवार को कलेक्टर ने ऐसे विभागों की लंबित शिकायतों की समीक्षा की, जिनकी 10 या उससे कम शिकायतें सीएम हेल्पलाइन पोर्टल पर एल- 4 स्तर पर लंबित हैं। ऐसे 36 विभाग/ शाखाओं के लंबित 112 प्रकरणों की कलेक्टर ने गहन समीक्षा की।

         कलेक्टर ने एमपीआरटीसी, कलेक्ट्रेट शाखा, खसरा- खतौनी, नर्मदा घाटी विकास, निर्वाचन शाखा, आजीविका मिशन, माखन लाल चतुर्वेदी रापसं विश्‍वविद्यालय, रेशम, नेशनल हाईवे, सीमांकन, अभिलेख शाखा, आरजीपीवी, उद्यानिकी, नजूल भूमि शाखा, मप्र वेयर हाऊसिंग एंड लॉजिस्टिक्स कार्पोरेशन, मध्यान्ह भोजन, सोलर पम्प, कौशल विकास, खनिज साधन, चिकित्सा शिक्षा, पिछड़ा वर्ग व अल्पसंख्यक कल्याण, भू- अर्जन, मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास मिशन, लोक निर्माण, सामाजिक न्याय एवं नि:शक्‍तजन कल्याण, अनुसूचित जाति/ आदिम जाति कल्याण, प्राकृतिक प्रकोप राहत, परिवहन, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, अंत्यावसायी, डाईट, वन्य जीव, स्वच्छ भारत मिशन, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं वन विभाग से संबंधित लंबित शिकायतों की विस्तार से समीक्षा की।

         इस अवसर पर अपर कलेक्टर मनोज ठाकुर, डिप्टी कलेक्टर डीएस तोमर व संघमित्रा बौद्ध, जिला प्रबंधक लोक सेवा सौरभ चौबे, संबंधित विभागों के अधिकारी व शिकायकतकर्ता मौजूद थे।

         मध्यान्ह भोजन के स्वसहायता समूह के रसोईयों के पारिश्रमिक भुगतान/ विवाद आदि से संबंधित दो मामलों में कलेक्टर ने एक सप्ताह के भीतर मौके पर जांच कर प्रकरणों का परीक्षण करने के निर्देश जिला पंचायत के परियोजना अधिकारी मध्यान्ह भोजन को दिये। इसी तरह मनरेगा के अंतर्गत शौचालय निर्माण के लंबित भुगतान के मामलों में भी जांच करने के निर्देश जिला समन्वयक स्वच्छ भारत मिशन जिला पंचायत को दिये गये। लिंगा से सिहोरा तक की सड़क के निर्माण में सगौरिया के हक्‍कू ठाकुर की जमीन अधिग्रहण के मुआवजे के प्रकरण में डिप्टी कलेक्टर को अवश्यक निर्देश दिये गये। विभिन्‍न ऐसे प्रकरण जो संतुष्टि के साथ निराकृत हो गये हैं, उनकी जानकारी भी संबंधित अधिकारियों द्वारा कलेक्टर को दी गई। असम्बद्ध और फोर्स क्लोज करने योग्य प्रकरणों को प्रतिवेदन दर्ज कर बंद करने के लिए कहा गया। बजट के अभाव में अथवा अन्य किसी कारण से शासन स्तर पर लंबित मामलों में कलेक्टर ने उनकी ओर से अर्धशासकीय पत्र/ स्मरण पत्र लिखने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिये।

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